पटना: ऊर्जा सचिव सह बीएसपीएचसीएल के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को स्मार्ट मीटर लगाने में देरी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सुविधा में किसी भी प्रकार की बाधा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश मंगलवार को विद्युत भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान आया.बीएसपीजीसीएल और उसकी सहायक कंपनियों की समीक्षा की अध्यक्षता करते हुए, सिंह ने अधिकारियों को बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले बकाएदारों को तुरंत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि नए कनेक्शन निर्धारित समय सीमा के भीतर सख्ती से जारी किए जाने चाहिए।सचिव ने 100% उपभोक्ता टैगिंग शीघ्रता से करने, बिजली कटौती को खत्म करने के लिए फीडर सुधार कार्य पूरा करने और सभी बिलिंग शिकायतों को सात दिनों के भीतर हल करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को बिना किसी असफलता के लक्ष्य पूरा करने के लिए राजस्व संग्रह के प्रयासों को तेज करने का भी निर्देश दिया।बैठक के दौरान, जिसमें एसबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार, एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, सिंह ने साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, और सभी कार्यालयों में अनधिकृत डिजिटल टूल और सॉफ्टवेयर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम योजना) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सिंह ने अधिकारियों को सख्ती से उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने, सभी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने और मजबूत राजस्व वसूली के साथ-साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
