पटना: राज्य सरकार ने राज्य की 53 जेलों में 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए आठ अन्य जेलों में सिस्टम को एकीकृत करने के लिए 155.38 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।परियोजना का उद्देश्य जेल सुरक्षा को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के माध्यम से जेल प्रबंधन में सुधार करना है। आठ जेलों में मौजूदा कैमरा सिस्टम को एकीकृत करना सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रयास का हिस्सा है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि कैमरे बिहार की जेलों में निगरानी प्रणाली को काफी मजबूत करेंगे।चौधरी ने कहा, “परियोजना में सीसीटीवी कैमरे, सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय निगरानी प्रणाली, संचालन और रखरखाव के लिए जनशक्ति लागत, परामर्श शुल्क और आकस्मिक व्यय शामिल हैं। परियोजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के तहत मंजूरी दी गई है।”गृह मंत्री ने आगे कहा कि इस मंजूरी से बिहार की जेलों में निगरानी प्रणाली काफी मजबूत होगी, सुरक्षा पारदर्शिता बढ़ेगी और जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी आधारित सुधार सुनिश्चित होंगे।
