पटना: भले ही इस वर्ष का मानवाधिकार दिवस स्वच्छ पानी, सुरक्षा, गरिमा और निष्पक्ष सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सहित “हमारी रोजमर्रा की आवश्यक चीजों” पर केंद्रित है, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के सबसे व्यापक उल्लंघनों में से एक बनी हुई है।2024 में अद्यतन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमान के अनुसार, लगभग तीन में से एक महिला ने अपने जीवनकाल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है। 15-49 वर्ष की आयु की लगभग 27% महिलाएँ, जो किसी रिश्ते में रही हैं, अपने अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा की रिपोर्ट करती हैं।क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट (2023) बताती है कि 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए। बिहार में 22,952 मामले दर्ज किए गए, जिनमें दहेज, बलात्कार, एसिड हमले, अपहरण, तस्करी, घरेलू हिंसा और पॉश-संबंधित अपराध शामिल हैं। पटना में सबसे अधिक 2,236 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद मुजफ्फरपुर में 1,210 मामले दर्ज किए गए। शिवहर और शेखपुरा में सबसे कम क्रमश: 154 और 159 दर्ज किया गया।चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लिंग संसाधन केंद्र की निदेशक आयुषी दुबे ने कहा कि लिंग भेदभाव और घरेलू हिंसा व्यापक है, जो पितृसत्तात्मक मानदंडों, आर्थिक निर्भरता और कम महिला साक्षरता में निहित है। एनएफएचएस-5 (2019-21) डेटा से पता चलता है कि बिहार में 18-49 वर्ष की आयु की लगभग 40% विवाहित महिलाएं पति-पत्नी के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।दुबे ने दहेज की मांग और महिलाओं को “चुड़ैल” (दयान) के रूप में ब्रांड करने जैसी हानिकारक प्रथाओं पर भी प्रकाश डाला, जो अक्सर संपत्ति विवादों या सामाजिक नियंत्रण से जुड़ी होती हैं। दलित महिलाओं को लिंग और जाति के आधार पर दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अत्यधिक असुरक्षित हो जाती हैं।बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर, सामाजिक वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना और बच्चों की सुरक्षा एक समावेशी समाज के लिए केंद्रीय है। जबकि अधिक लड़कियाँ स्कूलों में प्रवेश कर रही हैं और महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों में शामिल हो रही हैं, केवल एक तिहाई महिलाएँ कार्यबल में हैं, जिनमें से अधिकांश सीमित आय अवसरों के साथ स्व-रोज़गार में हैं। उन्होंने मजबूत न्याय प्रणाली और सामुदायिक सतर्कता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा और तस्करी चिंता बनी हुई है।
