Union Cabinet Decision: कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में आज बड़ा फैसला लिया गया है।
आज की मीटिंग में 3 नए सहकारी संघों (Cooperative Societies) के गठन का फैसला लिया गया हैं।
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बता दें कैबिनेट ने Multi State Cooperative Societies (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर (National Level) की बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना को मंजूरी दी है।
खरीदारी से लेकर मार्केंटिंग तक सभी के लिए करेगा काम:
आपको बता दें यह संगठन जैविक उत्पादों (Organic Products) के एकत्रीकरण और उसके अलावा Purchasing, Branding और Marketing के लिए एक होकर संगठन के रूप में कार्य करेगा।
कैबिनेट ने Multi State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दे दी हैं।
सरकार के इस फैसला से सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से “सहकार-से-समृद्धि” के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी मिलेगी।
UPI ट्रांजेक्शन को मिलेगा प्रोत्साहन:
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि RUPAY Debit Card और BHIM (UPI) के ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने 2022-23 के लिए 2600 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि (Incentive) को स्वीकृत किया है।
किसानों की जरूरतें होंगी पूरी:
भारत के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दायरे को International Level का बनाने के लिए इसका निर्माण हुआ है।
इसके साथ भारतीय सहकारी सीड (Indian Cooperative Seed) को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके जरिए किसानों के बीज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और किसानों की Supply Chain को ध्यान में रखते हुए उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
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