Free Electricity in Bihar: नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों पर नियुक्ति का फैसला हुआ,
इसके साथ ही 2000 Unit (Free Electricity) देने की भी घोषणा की गई है।
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हालांकि ये सुविधा आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि विधायकों और विधान पार्षदों के लिए है, अब इन माननीयों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जायेगी।
राजस्व व भूमि सुधार विभाग के 7823 पदों पर होगी नियुक्तियां:
इसके साथ ही Revenue and Land Reforms Department में 7595 पदों के अतिरिक्त मंडल कारा अरवल और उपकारा पालीगंज में विभिन्न कोटि के 200 व वक्फ न्यायाधिकरण में चालक के एक पद पर भी नियुक्ति की जाएगी।
बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7595 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
इसके अनुसार, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के पद पर 259, अमीन के 6300, सर्वेक्षण लिपिक के 518 और सर्वेक्षण कानूनगो के 518 पद का सृजन किया गया है और यह सभी पद संविदा आधारित होंगे.
इसके साथ ही Art Culture Department में विभिन्न कोटि के 27 पद सृजन की स्वीकृति भी दी गई हैं।
विद्यार्थियों के लिए 15 सौ रुपये की मासिक छात्रवृत्ति:
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने Para Dental, Nursing व Pharmacy Educational Institutions के विद्यार्थियों के लिए 1500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति तय की है।
अभी तक मेडिकल छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलती थी, संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन भी किया हैं।
संशोधननक बाद विधायक, विधान पार्षद को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
एक वर्ष में विधायक, विधान पार्षद 30,000 यूनिट बिजली तक उपयोग कर सकेंगे।
मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 को स्वीकृति दी है और मात्स्यिकी नीति बनने के बाद 26 हजार हेक्टेयर में फैले 37 जलशयो में मछली पालन हो सकेगा।
