Free Ration Yojana: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थी को सरकार बड़ा झटका दे सकती है.
अब केंद्र सरकार (Central Government) इस योजना को बंद कर सकती है. दरअसल, विभाग ने इसके लिए कुछ सुझाव दिया है, जिसके बाद सरकार अब इस योजना को बंद करने की प्लानिंग में लगी हुई है।
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दरअसल, कोरोना काल में देश में गरीब परिवारों के Income का साधन खत्म हो गया था और
ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त अनाज की सुविधा शुरू की थी, जो सितंबर के बाद बंद की जा सकती है।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले Expenditure Department ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि इस योजना को सितंबर से ज्यादा आगे ना बढ़ाया जाए।
जानिए क्या कहा विभाग ने:
व्यय विभाग का कहना है, इस योजना के कारण देश पर Financial Burden बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और यह देश की वित्तीय सेहत के लिए भी ठीक नहीं है।
पिछले महीने पेट्रोल डीजल पर Duty कम करने की वजह से करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राजस्व पर पड़ा है।
अगर आगे राहत दी जाती है तो वित्तीय बोझ और भी बढ़ेगा और अब महामारी का प्रभाव पहले की मुताबिक काफी कम हो गया है तो मुफ्त राशन की योजना को बंद किया जा सकता है।
सरकार पर बढ़ रहा है बोझ:
विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कोरोना काल के बाद से सरकार ने Food subsidy पर काफी ज्यादा खर्च किया है।
इसके तहत फिलहाल देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है।
इस योजना से भले ही लोगों को काफी राहत मिली है लेकिन सरकार के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया हैं।
ऐसे में Expenditure Department यह का कहना है कि अगर इस योजना को और 6 महीने और बढ़ाया गया तो
फूड सब्सिडी का बिल 80,000 करोड़ रुपये के करीब और बढ़कर करीब 3.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और यह खर्चा सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
गौरतलब है कि Central Government ने इस साल के मार्च में इस योजना को सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था और सरकार ने Budget में भी फूड सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
