Ration EPOS: अगर आपके पास भी राशन कार्ड (Ration Card) है और सरकार (Govt.) की तरफ से मिलने वाला राशन लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
बता दें कि सरकार ने राशन लेने वाले लाभार्थियों (Ration Beneficiaries) को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी नियम बनाए हैं और इसका सख्ती से पालन भी कर रही है।
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इसके तहत राशन बांटने में घपलेबाजी करने वाले डीलर्स पर लगाम कसी जाएगी.
दरअसल, ग्राहकों की तरफ से कई बार राशन के तौल में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थीं जिसके बाद सरकार (Govt.) ने
अब राशन की दुकानों पर Electronic Point of Sales (EPOS) लगाना अनिवार्य कर दिया है।
अब कोई भी राशन डीलर (Ration Dealer) बिना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट (EPOS) के सरकारी राशन की
दुकान पर राशन नहीं बेच पाएंगे और इसके जरिये राशन बांटने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।
सरकारी राशन दुकानों के लिए आया नया नियम:
सरकारी राशन लेने वाले लोगों को सही मात्रा में राशन मिले इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law)
के तहत राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) को इलेक्ट्रॉनिक तराजू (Electronic Scales) से जोड़ दिया है।
सरकार ने राशन की दुकानों में पारदर्शिता (Transparency) बढ़ाने के उद्देश्य से यह नया नियम लागू किया है.
गौरतलब है कि ग्राहकों की ओर से कम तौल वाले मामलों की बहुत शिकायतें आ रही थीं।
क्या हैं नए नियम के प्रावधान:
केंद्र सरकार ने Target Public Distribution System (TPDS) को चलाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत राशन के तौल में सुधार किया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के जरिये सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति
हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपये प्रति किलो की रियायती दरों (Discounted Rates) पर दे रही है।
नियमों में हुआ बदलाव :
इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) के तहत नए नियमों के लागू होने से राशन वितरण (Ration Distribution) में पारदर्शिता आएगी.
साथ ही सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि EPOS से राशन देने के लिए राशन डीलरों (Ration Dealers) को प्रोत्साहित करने के लिए
सरकार उन्हें 17 रुपये प्रति क्विंटल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट (Extra Profit) देगी और इससे EPOS से राशन देने को लेकर उन्हें प्रेरित किया जाएगा।
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