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Tea Farming : शुरू करें चाय की खेती ! होगी बंपर कमाई, सरकार दे रही 50 प्रतिशत सब्सिडी, अभी करे आवेदन

Tea Farming Business : भारतभर में जब Tea के बागानों की बात होती है तो Darjeeling, Assam and Nilgiris पहाड़ियों में चाय के बागानों की तस्वीर दिमाग में बन ही जाती है,

अब इन क्षेत्रों के चाय ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग की ही पहचान बनाई है।

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लेकिन अब इस List में Biharका नाम भी जुड़ने जा रहा है। Bihar Farmers के किसान भी अब चाय की खेती (Tea Farming in Bihar) करने लगे हैं।

Bihar के Kishanganj जिले को ‘Darjeeling of Bihar’ की उपाधि मिली है।

यहां पर लगभग 25,000 एकड़ भूमि पर चाय की ही खेती की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय किसानों और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं।

चाय की खेती करने के लिए Kishanganj District की चाय को बिहार सरकार की ओर से GI Tag भी मिल चुका है।

kishanganj Tea को “बिहार की चाय” का नाम भी दिया गया है। बिहार के kishanganj में 25 हजार Hectare Area में चाय की खेती की जाती है।

इसमे हालांकि Bihar में पहले भी चाय की खेती की जाती थी, पर इसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पहचान अब मिली है।

अब Biharमें चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार (State government) ने विशेष उद्यानिकी फसल योजना की शुरुआत की है।

इसमें नीतीश सरकार ने चाय की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने का एक अहम फैसला किया है।

सरकार के इस फैसले से चाय की खेती करने के इच्छुक किसानों को सरकार Subsidy का लाभ प्रदान करेगी।

Bihar Government ने चाय की खेती के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक की Subsidiary देने का फैसला किया है।

इस योजना के तहत किशनगंज के किसानों से आवेदन भी मांगे गए हैं।

चाय की खेती करने वाले किसानों को मिलेंगी 50 प्रतिशत तक की Subsidiary

Bihar Government राज्य में चाय की खेती करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान देने का फैसला किया हैं।

अब Bihar Government ने राज्य में चाय की खेती को बढ़ाने के लिए विशेष उद्यानिकी फसल योजना की शुरुआत की है।

सरकार की इस योजना के तहत 150 Hectare Area में चाय की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा 4,94,000 रुपये की इकाई लागत तय की गई है।

साथ ही इसी लागत पर सरकार द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत तक की Subsidiary यानी 2,47,000 रुपये का अनुदान राशि भी Provide की जायेगी।

Bihar Government की इस योजना में आवेदन करने के बाद लाभार्थी किसानों को दो किस्तों में अनुदान की राशि दी जायेगी ।

Subsidy on Processing of Tea

बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय द्वारा बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति (Bihar Agriculture Investment Promotion Policy) के तहत

चाय की प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिये राज्य के किसानों को पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है।

इस योजना के तहत चाय की Processing Unit लगाने के लिये राज्य के किसानों और व्यक्तिगत निवेशकों को कुल इकाई लागत पर 15% तक आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।

वहीं राज्य के किसान उत्पादक संगठन (FPO/FPC) को चाय की Processing Unit लगाने के लिये इकाई लागत पर 25 प्रतिशत तक की Subsidiary का प्रावधान है।

Tea Farming Scheme Turm and Condition

बिहार में चाय की खेती के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुदान योजना चला रही है।

इसके लिए सरकार ने योजना में लाभ लेने वाले किसानों के लिए कुछ योग्यता शर्तें भी रखी है।

सरकार द्वारा तय की गई योग्यता इस प्रकार से हैं।

• योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने जुलाई व अगस्त के सीजन में चाय के नये पौधों की रोपाई की होगी।

• इस योजना में दूसरी किस्त का पैसा तभी मिलेगा, जब 2023-24 तक चाय के नव- रोपित पौधों में से करीब 90 प्रतिशत पौधे जीवित होंगे।

• इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों का चुनाव जिला के निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाएगा।

• जनजाति के लिए 1 प्रतिशत तथा सभी वर्ग की महिला किसानों के लिए 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :

• आवेदन करने वाले किसान का Aadhar Card।

• आवेदन करने वाले किसान का Khasra No./B1/Forest Patta की प्रति।

• आवेदन करने वाले Farmer’s Bank

• Copy of passbook.

• आवेदन करने वाले किसान का Photo.

• आवेदन करने वाले किसान का Mobile Number आधार से लिंक हो।

किसान योजना में आवेदन कैसे करें :

  1. Bihar Government की विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत आपको बता दे कि Online Application की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
  2. किसान चाहें तो बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाकर Online Apply कर सकते हैं।
  1. इस योजना से जुड़ी अन्य किसी जानकारी के लिए नजदीकी जिले के सहायक निदेशक, उद्यान से अवश्य ही संपर्क कर सकते हैं।
  2. इस योजना के लाभार्थी किसानों को DBT के माध्यम से अनुदान की राशि भेजी जाएगी, इसलिये सबसे पहले DBT पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य हैं।

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