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Subsidy on Fertilizer: किसानों को खाद्य खरीदने के लिए 2700 रुपये दे रही हैं सरकार, यहाँ करना होगा आवेदन

Subsidy on Fertilizer: देशभर के किसानों के लिए बड़ी खबर हैं।

सरकार किसानों को किसानों को यूरिया (Urea) खरीदने के लिए 2700 रुपये दे रही है।

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खरीफ फसल की शुरुआत में ही किसानों को खेत में यूरिया (Urea) डालना होता है और

इसी वजह से यूरिया की मांग ज्‍यादा होने से किसानों को आसानी से Fertilizer नहीं मिल पाता है।

केंद्र सरकार (Central Gov.) ने इस समस्‍या को दूर करने के लिए राष्ट्रव्यापी योजना (Nationwide Plan) बनाई है, जिससे किसानों को समय पर खाद (Fertilizer) मिल सके।

ये है खाद का गणित:

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के मुताबिक औद्योगिक उपयोग (Industrial Application) के लिए लगभग

13 से 14 लाख टन तकनीकी ग्रेड यूरिया (Technical Grade Urea) की आवश्यकता होती है.

जिसमें से देश में सिर्फ 1.5 लाख टन यूरिया का उत्पादन (Production) किया जाता है, लेकिन औद्योगिक उपयोग के लिए 2 लाख टन का आयात (Import) किया जाता है।

जबकि आवश्‍यकता 10 लाख टन की होती है और इस तरह समझा जा सकता है कि बाकी का यूरिया (Urea) कहां से आता है?

इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंपनियां किसानों (Farmers) को मिलने वाला यूरिया (Urea)खरीद लेती है,

जिससे उन्‍हें विदेश से यूरिया नहीं मंगाना पड़ता है और आपको बता दें कि किसानों को जो यूरिया उपलब्‍ध कराया जाता है, उस पर सरकार (Govt.) भारी भरकम Subsidy देती है।

सरकार देती है 2700 रुपये की सहायता:

अगर आप किसान परिवार से आते हैं तो यूरिया खाद (Urea Fertilizer) का नाम आपने कई बार सुना होगा।

आपने घर में चर्चा भी सुनी होगी कि इस बार खाद बहुत महंगा हो गया है.

दरअसल, भारत में ज्‍यादातर खाद (Fertilizer) विदेश से मंगाया जाता है और इस वजह से भी इसका भाव ज्‍यादा होता है,

लेकिन फिर भी किसान को यूरिया (Urea) के लिए ज्‍यादा पैसे न देना पड़े, तो इसके लिए केंद्र सरकार (Central Gov.) किसानों को सहायता मुहैया कराती है।

केंद्र सरकार (Central Gov.) किसानों को 266 रुपये प्रति बोरी (45Kg) की रियायती दर (Discounted Rate) पर यूरिया (Urea) प्रदान करती है।

वहीं सरकार इस एक बोरी पर 2,700 रुपये से भी ज्‍यादा की सब्सिडी (Urea Subsidy) देती है।

इस तरह अगर किसान (Farmer) एक बोरी यूरिया सोसायटी से खरीदता है तो उसे सरकार (Gov.) की तरफ से 2700 रुपये की सहायता दी जाती है।

इस तरह की सहायता प्राप्‍त करने के लिए आपको Agriculture Cooperation Society में संपर्क करना होगा।

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