Bank Privatisation Alert: केंद्र सरकार (Central Gov.) एक बार फिर बड़े सरकारी बैंक (Gov. Bank) को प्राइवेट करने जा रही है।
ये बैंक 16 दिसंबर के बाद प्राइवेट (Private) हो जाएगी और ऐसा होने से बैंक के लाखों लाखों ग्राहकों – कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है।
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सरकार लंबे समय से एक और बैंक के निजीकरण (Privatisation) पर काम कर रही है और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman)
ने इस बारे में बजट (Budget) में ऐलान किया था. फिलहाल 16 दिसंबर तक इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा।
सरकार ने सेबी से की मांग:
केंद्र सरकार (Gov.) ने IDBI Bank को प्राइवेट करने का प्लान बनाया है और SEBI से इसके लिए कुछ रियायतें मांगी है।
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने सेबी (SEBI) से मांग की है कि IDBI Bank की
मिनिमम 25 फीसदी Public Share Holding के नियम से मिली छूट को इसके प्राइवेटाइजेशन (Privatisation) के बाद भी जारी रखा जाए।
16 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया:
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार IDBI Bank की बिड (Bid) को 16 दिसंबर की समय सीमा तक पूरा करने का प्लान बना रही है.
सेबी (SEBI) अगर सरकार और एलआईसी (LIC) को इजाजत दे देती है कि वह इसे Public Share Holder मान ले
तो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (Minimum Public Share Holding) के नियमों का पालन हो जाएगा।
सरकारी कंपनियों को मिलती है छूट:
SEBI की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, Stock Market में जितनी भी कंपनियां लिस्ट हैं सभी के लिए
लिस्टिंग के 3 साल के अंदर ही मिनिमम 25 फीसदी Shareholding जरूरी है.
फिलहाल SEBI के इस नियम से सरकारी कंपनियों (Gov. Companies) को छूट मिली हुई है।
IDBI में सरकार की है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी:
आपको बता दें IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है इसी वजह से इस कंपनी को भी 25 फीसदी वाली
Minimum Share Holding से छूट मिलती है और IDBI Bank में सरकार और LIC दोनों की मिलाकर 95 फीसदी हिस्सेदारी है।
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