Indian Telecommunication Bill, 2022: सरकार जल्द ही नया Telecommunication बिल ला रही है। इसका Draft तैयार कर लिया गया है और इसमें कई नए बलदाव को शामिल किये गए हैं।
Internet Calling उनमें से ही एक है। नए बिल के तहत इंटरनेट कॉलिंग करने वाले Apps को भी Telecom License की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको इसके लिए पैसे देने होंगे?
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Instant Messaging Platform WhatsApp का इस्तेमाल बड़ी सी संख्या में लोग करते हैं। भारत में ही इसके Active Users की संख्या 40 करोड़ से भी अधिक है।
क्या हो अगर कल से आपको Whatsapp Use करने के लिए पैसे देने पड़े। इस बात के कयास नए टेलीकॉम बिल के ड्रॉफ्ट के बाद से लगाए जा रहे हैं। सरकार ने Indian Telecommunication Bill, 2022 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
बिल का Draft सभी के लिए दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया है। इसके साथ ही विभाग ने बिल पर Industry के सुझाव भी मांगे हैं।
यदि बिल पास होता है तो दूरसंचार विभाग इसके हिसाब से चलेगा। Indian Telecommunication Bill, 2022 के ड्राफ्ट में कई नई चीजें को शामिल किया गया हैं।
लेना होगा Telecom Licence
इसके मुताबिक WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram और Google Duo जैसे Calling और Messaging सर्विस ऐप्स को अब लाइसेंस लेना पड़ेगा।
इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि WhatsApp Calling और दूसरे App के लिए लोगों को फीस देनी पड़ेगी।
इन्हें भारत में Operate करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स को भी नए Telecommunication बिल में शामिल किया गया है।
क्योंकि इन ऐप्स को ऑपरेशन के लिए अब License की जरूरत है। हालांकि, अब यह License कैसे मिलेगा और Whatsapp समेत दूसरे ऐप्स के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस पर कोई जानकारी फिलहाल नहीं है।
Licence को लेकर प्रावधान?
सरकार ने इस बिल में License Fees को लेकर भी कुछ प्रावधान जोड़े हैं। इसके तहत सरकार के पास अधिकार है कि सम्भवतः वह लाइसेंस फीस को आंशिक या पूरी तरह से माफ कर सकती है।
इसके साथ ही Refund का भी प्रावधान जोड़ा गया है। यदि कोई Telecom or Internet Provider अपना लाइसेंस सरेंडर करता है, तो उसे रिफंड मिल सकता है।
क्या खत्म हो जाएगी WhatsApp की फ्री Service?
WhatsApp या दूसरे ऐप्स पर Calling के लिए वैसे भी हमें चार्ज देना होता है। ये चार्ज हम Data Cost के रूप में देते हैं, लेकिन Licence Fees के बाद स्थिति क्या होगी फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता हैं।
संभव है कि Companies अपने Platform पर कोई फीस चार्ज करने लगें या फिर कुछ Services को यूज करने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़े।
इसके अलावा कंपनियां ऐड्स के जरिए भी आपको फ्री सर्विस Provide कर सकती हैं। फिलहाल सरकार ने ड्रॉफ्ट बिल पर लोगों के सुझाव 20 अक्टूबर तक मांगे हैं। इसके बाद ही इस पर कोई स्थिति साफ हो पाएगी।
कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं
नए बिल के तहत सभी Telecommunication Service Providers को लाइसेंस लेना होगा और उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर वाले नियमों का पालन करना पड़ेगा।
पिछले कई साल से Telecom Operator इसकी मांग कर रहे थे। इसके अलावा अगर कोई टेलीकॉम कंपनी दिवालिया होती है, तो उसके दिए गए Spectrum का Control सरकार के पास रहेगा।