Hindi News Bihar Bihar Government School : बिहार के 26 लाख बच्चों को नहीं मिलेगा साइकिल-पोशाक का पैसा, शिक्षा विभाग ने बताया ये है वजह

Bihar Government School : बिहार के 26 लाख बच्चों को नहीं मिलेगा साइकिल-पोशाक का पैसा, शिक्षा विभाग ने बताया ये है वजह

12 November 2024, 05:34 AM | By SK Jain

Bihar Government School : शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब एक करोड़ 80 लाख बच्चे नामांकित है। इस हिसाब से 26 लाख बच्चों का आधार कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं हैं ऐसे में इन्हें योजनाओं की राशि से वंचित रहना पड़ सकता है।

Bihar Government School : बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे करीब 26 लाख बच्चे छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल आदि योजनाओं से वंचित हो सकते हैं।

आपके जानकारी के लिए बताते चलें की इसका मुख्य वजह यह है की इन छात्रों का आधार कार्ड शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के  ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है।

शिक्षा विभाग ने बताया है की जिन भी बच्चों का नाम आधार कार्ड के साथ ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड है उन्हें ही छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल आदि योजनाओं का लाभ दिया जाएगा.

76 लाख बच्चों की सूची ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड

शिक्षा विभाग ने बताया है की राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ 76 लाख बच्चों का नाम ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड हुआ है। 

इसमें से सिर्फ 1 करोड़ 54 लाख बच्चों का ही आधार कार्ड के साथ नाम ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

इनमें करीब 22 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जिनका आधार नंबर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ है। 

सरकारी स्कूलों में एक करोड़ 80 लाख बच्चे हैं नामांकित

शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब एक करोड़ 80 लाख बच्चे नामांकित है। 

इस हिसाब से 26 लाख बच्चों का आधार कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं हैं ऐसे में इन्हें योजनाओं की राशि से वंचित रहना पड़ सकता है।


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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को दिया निर्देश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ का सभी जिलों को निर्देश है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड अब तक नहीं बना है, 

उनका जल्द से जल्द बनवाएं, ताकि कोई भी बच्चा छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल आदि योजनाओं से वंचित नहीं हो। 

साथ ही इसकी भी जानकारी मिल सके कि कितने ऐसे बच्चे हैं, जिनका एडमिशन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूलों में है। 

अपर मुख्य सचिव ने अगले दो महीनों में अभियान चलाकर बच्चों के आधार कार्ड बनवाने का निर्देश दिया है। 

वहीं, प्राइवेट स्कूलों में नामांकित करीब 27 लाख बच्चों का नाम शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड हुआ हैं।

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