Bihar Jamin Registry New Rules 2025 : बिहार में अब ऐसे होगा जमीन का खरीद और बिक्री, नया नियम लागू
Bihar Jamin Registry New Rules 2025 : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक, अब जमीन खरीदते समय ही जमीन की जमाबंदी को जमीन खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

Bihar Jamin Registry New Rules 2025 : बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की खरीद-बिक्री के नियमों के बदलाव कर दिया है।
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आपके जानकारी के लिए बताते चलें की नए नियम के मुताबिक, बिहार में अब जमीन की खरीद-बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा।
इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गयी है। आइये जानते है की विभाग ने जमाबंदी को लेकर क्या नियम लागू किये है।
अब दाखिल-ख़ारिज के लिए नहीं करना होगा आवेदन : Bihar Jamin Registry New Rules 2025
आपके जानकारी के लिए बताते चलें की पहले जमीन खरीदने के बाद जमीन की जमाबंदी अपने नाम पर करवाने के लिए आवेदन करना होता था। किन्तु अब इस नियम को बदल दिया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक, अब जमीन खरीदने के बाद जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक, अब जमीन खरीदते समय ही जमीन की जमाबंदी को जमीन खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
जमीन खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान : Bihar Jamin Registry New Rules 2025
आपके जानकारी के लिए बताते चलें की अगर आप जमीन की खरीद रहे है तो इस बात का ध्यान जरूर रखें की जमाबंदी जमीने बेचने वाले के नाम पर ही होना चाहिए।
किन्तु कही बार जमीन पूर्वजो के नाम पर होने की वजह से जमाबंदी बेचने वाले के नाम पर होना संभव नहीं हो पाता है।
ऐसे स्थिति में जमीन खरीदते समय आपको उस जमीन के सभी हिस्सेदार से लिखित में एक सहमति पत्र लेना होगा।
जिससे की बाद में कोई भी हिस्सेदार उस जमीन पर अपना अधिकार स्थापित न कर सके।
क्यों लिया गया यह फैसला : Bihar Jamin Registry New Rules 2025
आपको बता दें की जमीन खरीदने के बाद जमाबंदी को अपने नाम पर करवाने के लिए आवेदन करना होता है। इस दौरान बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ।
इसके साथ ही कही बाद जमीन बेचने वाले व्यक्ति के हिस्सेदार आकर उस जमीन पर अपना कब्ज़ा कर लेते है ऐसी स्थिति में जमाबंदी के लिए किये गए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।
इन सभी विवाद की स्थितियों से बचने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन रजिस्ट्री के नियमो में बदलाव कर दिए गये है।